काठमाडौं, साउन १९ गते ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित ‘वेस्ट टु इनर्जी’ (फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन) परियोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको उक्त परियोजनालाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रको बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यही प्रस्ताव अनुसार टेकुमा रहेको परियोजनालाई पुनर्जीवित गर्ने सहमति भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलबीच भएको भेटवार्तामा टेकुस्थित परियोजनालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने, काठमाडौंका सडक बत्तीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा मर्मत, सौर्य सडक बत्ती विस्तार र सम्पदा क्षेत्रमैत्री विद्युतीकरणका विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलपछि अन्तर निकायबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रकी बोर्ड सदस्य अंकिता शाहले समन्वय गरेकी थिइन्।
केन्द्रले आगामी दिनमा सौर्य सडक बत्ती विस्तार, सम्पदा संरक्षणसँग अनुकूल विद्युतीकरण तथा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी परियोजनामा महानगरसँग थप सहकार्य गर्ने तयारी गरेको शाहले बताइन्।
समझदारीपत्रमा परियोजनाको पुनर्निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको जिम्मेवारी उल्लेख छ।
समझदारी अनुसार परियोजनालाई आगामी दुई महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
युरोपियन युनियनको एक करोड ८० लाख रूपैयाँको सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त परियोजना केही समय सञ्चालनमा रहेपछि बन्द भएको थियो।
अब यसको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत विश्व बैंकको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच कार्यक्रम’ मार्फत व्यवस्थापन गरिने केन्द्रले जनाएको छ।
यस कार्यक्रममार्फत हालसम्म सात वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक बायोग्यास परियोजनाले सहयोग प्राप्त गरेको उल्लेख छ।
केन्द्रले देशभरका नगरपालिकामा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ।
साथै, हरित जलवायु कोषमा पेश गर्ने उद्देश्यले करिब ४८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएको छ।
यसका अतिरिक्त, पेरिस सम्झौताको दफा ६.२ अन्तर्गत कार्बन बजारसँग सम्बन्धित फोहोरबाट ऊर्जा परियोजनाको विकास प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
केन्द्रले संस्थागत, सामुदायिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला बायोग्यास परियोजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आशयपत्र आह्वानसमेत गरिसकेको छ।
सहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यस्ता परियोजनाले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बायोग्यास र जैविक मल उत्पादनमार्फत चक्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
